राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत पर 26% शुल्क लगाया
भारत सरकार को उम्मीद है कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा लगाए गए 26% आयात शुल्क से छूट प्राप्त कर लेगा। वाणिज्य मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के अनुसार, भारत इसे एक “बड़ा झटका” नहीं मानता और क्लॉज 4 के तहत छूट की संभावना देख रहा है।
टैरिफ की प्रमुख जानकारी:
- 5 अप्रैल से भारत सहित कई देशों पर 10% अतिरिक्त शुल्क लग सकता है।
- 10 अप्रैल से एक और 16% शुल्क लागू होने की आशंका।
- भारत सरकार ने ट्रम्प के टैरिफ से निपटने के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है।
- कुछ क्षेत्रों को नुकसान हो सकता है, लेकिन अन्य सेक्टर्स को फायदा भी हो सकता है।
भारत-अमेरिका व्यापार विवाद: पूरी जानकारी
1. ट्रम्प का एक्जीक्यूटिव ऑर्डर और भारत की रणनीति
- राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प “रिसिप्रोकल टैरिफ” (पारस्परिक शुल्क) की घोषणा करते हुए भारत पर 26% शुल्क लगाने का ऐलान किया।
- भारत सरकार क्लॉज 4, सेक्शन C का हवाला दे रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई व्यापारिक साझेदार अमेरिकी चिंताओं को दूर करता है, तो शुल्क कम किए जा सकते हैं।
- भारत का मानना है कि वह आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में अमेरिका के साथ तालमेल बिठाकर छूट हासिल कर सकता है।
2. अमेरिका ने किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया?
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में एक चार्ट दिखाते हुए बताया कि अमेरिका ने निम्नलिखित देशों पर शुल्क लगाए हैं:
✅ चीन: 34%
✅ यूरोपीय संघ (EU): 20%
✅ जापान: 24%
✅ ताइवान: 32%
✅ भारत: 26% (“डिस्काउंटेड रेट”)
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा, “भारत बहुत मुश्किल देश है। प्रधानमंत्री मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया। वे हम पर 52% शुल्क लगाते हैं, जबकि हम उन्हें लगभग कुछ नहीं देते।”
3. भारत-अमेरिका व्यापार संबंध: वर्तमान स्थिति
- फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाशिंगटन डी.सी. गए थे, जहां दोनों देशों ने द्विपक्षीय समझौते को गति देने पर चर्चा की।
- भारत और अमेरिका के बीच 2023 में व्यापार लगभग $120 बिलियन था।
- प्रमुख निर्यात: फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सेवाएं, हीरे-जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान।
- प्रमुख आयात: पेट्रोलियम, एयरक्राफ्ट पार्ट्स, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स।
भारत-अमेरिका डिप्लोमेसी: महत्वपूर्ण तथ्य
1. राजनयिक संबंध
- भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच नियमित बातचीत होती है।
- अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी और भारतीय राजदूत तरनजीत सिंह संधू द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।
- QUAD (भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया) और इंडो-पैसिफिक पार्टनरशिप जैसे समूहों में दोनों देश साथ काम कर रहे हैं।
2. आगामी घटनाएं
- मई 2024: भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता फिर से शुरू हो सकती है।
- जून 2024: G7 समिट में भारत को आमंत्रित किया गया है, जहां PM मोदी और ट्रम्प मिल सकते हैं।
- अक्टूबर 2024: भारत-अमेरिका रक्षा समझौते पर नई चर्चा होगी।
भारत सरकार को उम्मीद है कि वह अमेरिका (राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ) साथ कूटनीतिक वार्ता कर टैरिफ से छूट प्राप्त कर लेगा। हालांकि, अगर शुल्क लगते हैं, तो कुछ सेक्टर्स (जैसे स्टील, अल्युमिनियम) को नुकसान हो सकता है, जबकि IT और फार्मा सेक्टर को फायदा भी हो सकता है। आने वाले महीनों में भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर नजर रखनी होगी।
भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापारिक संबंध क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण हैं। 2022-23 के आँकड़ों के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, जिसके साथ द्विपक्षीय व्यापार लगभग 113 अरब डॉलर था, जिसमें भारत का आयात अधिक है। अन्य प्रमुख पड़ोसी देशों के साथ व्यापार:
- बांग्लादेश: कुल व्यापार 14 अरब डॉलर (भारत का निर्यात 12 अरब डॉलर, आयात 2 अरब डॉलर)। मुख्य निर्यात में कपड़ा, मशीनरी और फार्मास्यूटिकल्स शामिल हैं।
- नेपाल: व्यापार 8 अरब डॉलर, जिसमें भारत पेट्रोलियम, वाहन और मशीनरी निर्यात करता है।
- श्रीलंका: 5 अरब डॉलर का व्यापार, जिसमें भारत से दवाएँ, वाहन पुर्जे और चावल निर्यात होता है।
- पाकिस्तान: राजनीतिक तनाव के कारण व्यापार 2 अरब डॉलर से कम है।
- म्यांमार: 1.5 अरब डॉलर का व्यापार, जिसमें कृषि उत्पाद और ऊर्जा सहयोग प्रमुख हैं।
भारत इन देशों को मुख्य रूप से इंजीनियरिंग सामान, दवाएँ, कृषि उत्पाद और पेट्रोलियम निर्यात करता है, जबकि कच्चे माल और इलेक्ट्रॉनिक्स का आयात करता है।
