1. प्रधानमंत्री मोदी करेंगे विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन

• SHUBHAM SONI 
• PUBLISHED ON-19/04/2025

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह भारत का पहला सेमी-ऑटोमेटेड और डीप-वॉटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, जिसे केंद्र सरकार, केरल सरकार और अडानी पोर्ट्स के बीच PPP मॉडल पर विकसित किया गया है। इस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की विशेषता यह है कि यह प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों के पास स्थित है, जिससे भारत की वैश्विक व्यापारिक क्षमताओं को नई गति मिलेगी। इस अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के जरिए न केवल केरल को वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में प्रतिष्ठा मिलेगी, बल्कि भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी मजबूती मिलेगी।अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह देश के व्यापार को बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं।

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2. ANPR-FASTag आधारित टोलिंग प्रणाली की शुरुआत

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि 1 मई 2025 से फास्टैग प्रणाली को हटाकर उपग्रह आधारित टोलिंग प्रणाली लागू नहीं की जा रही है। इसके बजाय, कुछ चयनित टोल प्लाज़ाओं पर एक उन्नत एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) तकनीक आधारित फास्टैग प्रणाली को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जाएगा। यह तकनीक बाधारहित टोल संग्रह को सक्षम बनाती है, जिसमें वाहन बिना रुके ही टोल का भुगतान कर सकेंगे। इससे ट्रैफिक में कमी, समय की बचत और डिजिटल टोलिंग की पारदर्शिता में वृद्धि होगी।

3. KSEB और IIT बॉम्बे का व्हीकल-टू-ग्रिड (V2G) तकनीक में सहयोग

केरल राज्य विद्युत बोर्ड (KSEB) और IIT बॉम्बे ने मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है, जिसमें V2G (Vehicle-to-Grid) तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यह तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की बैटरियों को ग्रिड में ऊर्जा भेजने और खींचने की अनुमति देती है। इसका मुख्य उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा के अनुकूलन के साथ-साथ ऊर्जा मांग को संतुलित करना है। यह पहल पीक लोड के समय बिजली आपूर्ति को स्थिर रखने में मदद करेगी और ईवी को एक विकेन्द्रीकृत ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रस्तुत करेगी।

4. K2-18b पर जीवन के संभावित संकेत मिले: जेम्स वेब टेलीस्कोप की खोज

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने NASA के जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से एक्सोप्लैनेट K2-18b के वातावरण में डायमेथाइल सल्फाइड (DMS) और डायमेथाइल डिसल्फाइड (DMDS) जैसे अणु पाए हैं, जो जीवन के संकेत माने जाते हैं। यह ग्रह पृथ्वी से 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और यह खोज खगोल-जीवविज्ञान के क्षेत्र में बड़ी सफलता मानी जा रही है। हालांकि यह निष्कर्ष अभी अंतिम वैज्ञानिक पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं, लेकिन यह भविष्य की जीवन खोज की दिशा में निर्णायक कदम है।

5. ईपीएस योजना का 2025 तक थर्ड-पार्टी मूल्यांकन

श्रम मंत्रालय को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) का पहला थर्ड-पार्टी मूल्यांकन 2025 के अंत तक पूरा करने के लिए निर्देशित किया गया है। यह योजना 1995 में शुरू हुई थी, लेकिन अब तक इसका स्वतंत्र विश्लेषण नहीं हुआ था। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम पेंशन राशि ₹1,000 में महंगाई के अनुसार सुधार करना है। संसद की स्थायी समिति ने सरकार से अनुरोध किया है कि पेंशन में तात्कालिक बढ़ोतरी की जाए ताकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वास्तविक राहत मिल सके।

6. एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई (APMU) का उद्घाटन

17 अप्रैल 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली स्थित नेशनल डोप टेस्टिंग लैबोरेटरी में एथलीट पासपोर्ट मैनेजमेंट यूनिट (APMU) का उद्घाटन किया। यह प्रणाली खिलाड़ियों के जैविक संकेतकों की दीर्घकालिक निगरानी करती है, जिससे प्रतिबंधित पदार्थों के उपयोग की संभावना बिना प्रत्यक्ष पहचान के भी पता चल सकती है। APMU भारत को डोपिंग-विरोधी प्रयासों में अग्रणी बनाएगा और यह ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक मॉडल बनेगा।

7. भारत में स्थापित होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) का मुख्यालय

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में लॉन्च की गई इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) अब भारत में अपना मुख्यालय स्थापित करेगी। यह अलायंस दुनिया की सात प्रमुख बड़ी बिल्लियों – बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा – के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देगा। यह भारत की वन्यजीव संरक्षण में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका को और मजबूत करता है।

8. भारत का रक्षा उत्पादन लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 2025 के रक्षा सम्मेलन “Force of the Future” में बताया कि भारत का लक्ष्य 2029 तक ₹3 लाख करोड़ के रक्षा उत्पादन तक पहुँचना है। यह आत्मनिर्भर भारत की नीति के तहत आयात पर निर्भरता घटाकर स्वदेशी निर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम है। साथ ही 2029 तक रक्षा निर्यात को ₹50,000 करोड़ तक ले जाने की योजना है।

9. भारत 2026 तक सबसे तेजी से बढ़ने वाला विमानन बाजार बनेगा

एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल के अनुसार, भारत 2026 तक दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बड़ा विमानन बाजार बन जाएगा। भारत में प्रति व्यक्ति हवाई यात्रा अभी भी कम है, लेकिन मध्यम वर्ग की आकांक्षाएं, नीति सुधार, और हवाई अड्डों के विकास ने इसकी वृद्धि को गति दी है। जबकि चीन अब भी आकार में आगे है, भारत विकास दर में शीर्ष पर रहेगा।

10. सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी पर कड़े दिशा-निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल 2025 को बाल तस्करी पर कठोर रुख अपनाते हुए कई अहम दिशा-निर्देश जारी किए। इसमें माता-पिता को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि तस्करी के गिरोह बच्चों को यौन शोषण, मजदूरी, बाल विवाह और अवैध गोद लेने जैसे कार्यों में फंसा रहे हैं। कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द करते हुए सभी हाईकोर्ट को 6 महीने में लंबित मामलों के निपटारे का आदेश दिया है।

“UPSC मुख्य परीक्षा और PSC मुख्य परीक्षा के लिए लिखित प्रश्न”

भारत में स्थित अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह की जानकारी UPSC एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश के वैदेशिक व्यापार, आर्थिक विकास और सामरिक स्थिति में अहम भूमिका निभाते हैं। भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जिसकी समुद्री सीमा लगभग 7,516 किलोमीटर लंबी है और इसके पास 13 प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह तथा लगभग 200 छोटे एवं मध्यम बंदरगाह हैं। इन प्रमुख बंदरगाहों में से अधिकांश अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रयुक्त होते हैं और इन्हें सरकारी निकायों द्वारा संचालित किया जाता है।

 भारत के प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों की सूची और जानकारी:

 भारत के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का महत्व:

1. आर्थिक दृष्टिकोण से – भारत के कुल अंतरराष्ट्रीय व्यापार का 90% (मात्रा के अनुसार) समुद्री मार्ग से होता है। ये अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह वैश्विक बाजारों से भारत को जोड़ते हैं।

2. रणनीतिक दृष्टि से – बंदरगाहों की स्थिति भारत की समुद्री सुरक्षा को सुनिश्चित करती है, जैसे कि विशाखापत्तनम में नौसेना अड्डा।

3. लॉजिस्टिक्स और परिवहन में योगदान – अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह से रेलवे, राजमार्ग और अंतर्देशीय जलमार्ग जुड़े होते हैं, जिससे एकीकृत परिवहन नेटवर्क बनता है।

4. नौकरी और स्थानीय विकास –अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के आसपास उद्योग और रोजगार के अवसर उत्पन्न होते हैं, जिससे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है।

5. नीति और योजनाएँ – सागरमाला परियोजना, भारतमाला परियोजना आदि के माध्यम से बंदरगाह आधारित विकास को सरकार प्रोत्साहित कर रही है।

भारत के अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह न केवल देश की आर्थिक रीढ़ हैं, बल्कि भविष्य के लॉजिस्टिक और निर्यात आधारित विकास में भी अहम भूमिका निभाते हैं। UPSC, PCS, SSC, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके स्थान, विशेषता, एवं प्रशासनिक निकायों पर आधारित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, अतः इनका समग्र अध्ययन आवश्यक है।