प्रमुख करेंट अफेयर्स-

1.IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक को वापस बुलाया गया

मुख्य शीर्षक: डॉ. के.वी. सुब्रमणियन को IMF से वापस बुलाया गया
तिथि: 30 अप्रैल 2025
महत्व:
भारत सरकार ने डॉ. सुब्रमणियन को उनके कार्यकाल से छह महीने पहले वापस बुला लिया। यह निर्णय IMF के साथ मतभेदों के कारण लिया गया हो सकता है।

विवरण:

• यह भारत की वैश्विक वित्तीय संस्थानों में पारदर्शिता की मांग को दर्शाता है

2. सुप्रीम कोर्ट ने न्यायाधीशों की संपत्ति का खुलासा किया

मुख्य शीर्षक: सर्वोच्च न्यायालय ने 21 न्यायाधीशों की संपत्ति सार्वजनिक की
तिथि: मई 2025
महत्व:
न्यायपालिका में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने 21 न्यायाधीशों की संपत्ति का विवरण जारी किया। यह कदम जनता के विश्वास को मजबूत करने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

विवरण:

• यह निर्णय मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की सेवानिवृत्ति से पहले लिया गया।
• 33 न्यायाधीशों में से 21 के विवरण प्रकाशित किए गए।
• यह न्यायिक पारदर्शिता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

3. भारत ने पाकिस्तान को चेनाब नदी का पानी रोका

मुख्य शीर्षक: बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जल आपूर्ति रोकी गई
तिथि: 3 मई 2025
महत्व:
भारत ने सिंधु जल संधि (IWT) को निलंबित करते हुए पाकिस्तान को चेनाब नदी का पानी देना बंद कर दिया। यह कदम पाकिस्तान द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षण और आतंकी हमलों की प्रतिक्रिया में लिया गया है।

विवरण:

• यह निर्णय भारत की जल कूटनीति में एक सख्त रुख को दर्शाता है।
• किशनगंगा परियोजना से भी पानी की आपूर्ति रोकी जा सकती है।

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4. अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना

मुख्य शीर्षक: अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) की सदस्यता ली
तिथि: मई 2025
महत्व:
अंगोला के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान आईएसए में शामिल होने का निर्णय लिया गया। भारत ने अंगोला को 200 मिलियन डॉलर की रक्षा ऋण सहायता भी प्रदान की।

विवरण:

• आईएसए का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है।
• यह भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है।

5.राजस्थान और ओडिशा में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी

मुख्य शीर्षक: सरकार ने कोटा (राजस्थान) और पुरी (ओडिशा) में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को मंजूरी दी
तिथि: 5 मई 2025
महत्व:
केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राममोहन नायडू किंजरापु ने इन हवाई अड्डों के निर्माण की प्रारंभिक मंजूरी दी है। यह परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने और बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगी। कोटा एक प्रमुख शैक्षणिक केंद्र है, जबकि पुरी एक प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यह कदम भारत के विमानन बुनियादी ढांचे को मजबूती प्रदान करेगा और ‘उड़ान योजना’ के अनुरूप है।

विवरण:

• कोटा हवाई अड्डा राजस्थान के शैक्षणिक और औद्योगिक विकास को गति देगा।
• पुरी हवाई अड्डा ओडिशा के पर्यटन और धार्मिक यात्राओं को बढ़ावा देगा।
• ये हवाई अड्डे क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे और रोजगार सृजित करेंगे।

6. प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025

मुख्य शीर्षक: भारत प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 151वें स्थान पर
तिथि: 2025
महत्व:
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है, लेकिन पत्रकारों की सुरक्षा और सेंसरशिप जैसी चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

टॉप 10 देश:

7. DRDO ने स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप का सफल परीक्षण किया

मुख्य शीर्षक: DRDO ने 17 किमी की ऊंचाई तक एयरशिप उड़ाया
तिथि: 3 मई 2025
महत्व:
यह एयरशिप दीर्घकालिक निगरानी और रक्षा उद्देश्यों के लिए उपयोगी होगी।

विवरण:

• इसे आगरा स्थित ADRDE द्वारा विकसित किया गया।
• यह भारत की तकनीकी क्षमता को दर्शाता है।

8. जीनोम-संपादित चावल की किस्में विकसित

मुख्य शीर्षक: भारत ने CRISPR तकनीक से चावल की नई किस्में विकसित कीं
तिथि: 4 मई 2025
महत्व:
यह किस्में उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में सहायक होंगी।

विवरण:

• DRR Rice 100 और Pusa DST Rice 1 किस्में लॉन्च की गईं।
• यह कृषि क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि है।

9. ITBP ने माउंट मकालू पर चढ़ाई की

मुख्य शीर्षक: ITBP ने विश्व की पाँचवीं सबसे ऊँची चोटी फतह की
तिथि: 19 अप्रैल 2025
महत्व:
यह अभियान ITBP की पर्वतारोहण क्षमता और साहस को दर्शाता है।

विवरण:

• 12 सदस्यीय टीम ने 8,485 मीटर ऊँची चोटी पर चढ़ाई की।

10. भारत ने हॉकआई 360 तकनीक का सौदा किया

मुख्य शीर्षक: भारत ने अमेरिका से 131 मिलियन डॉलर की निगरानी तकनीक खरीदी
तिथि: मई 2025
महत्व:
यह तकनीक भारत की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करेगी और अवैध गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करेगी।

विवरण:

• यह सौदा QUAD के रणनीतिक उद्देश्यों के अनुरूप है।

“UPSC मुख्य परीक्षा और PSC मुख्य परीक्षा के लिए लिखित प्रश्न”

अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) – गहन विश्लेषण

1. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और स्थापना

IMF की स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन (न्यू हैम्पशायर, यूएसए) के दौरान हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशिष्ट एजेंसी है जो 27 दिसंबर 1945 से औपचारिक रूप से कार्य कर रही है। इसकी स्थापना का प्राथमिक उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करना था। IMF के साथ ही विश्व बैंक की भी स्थापना हुई थी।

2. संरचना और शासन प्रणाली

IMF की संरचना को समझना महत्वपूर्ण है:

A. बोर्ड ऑफ गवर्नर्स:

• सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय
• प्रत्येक सदस्य देश एक गवर्नर और एक वैकल्पिक गवर्नर नियुक्त करता है
• भारत के वर्तमान गवर्नर: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

B. कार्यकारी बोर्ड:

• 24 कार्यकारी निदेशकों से बना होता है
• 5 स्थायी सदस्य (अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन)
• 19 निर्वाचित सदस्य (विभिन्न देशों के समूहों का प्रतिनिधित्व)
• भारत, बांग्लादेश, भूटान और श्रीलंका का प्रतिनिधित्व करता है

C. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा और वित्त समिति (IMFC):

• 24 सदस्यीय सलाहकार निकाय
• वर्ष में दो बार बैठक करता है

3. IMF के प्रमुख कार्य

IMF के कार्यों को विस्तार से समझें:

A. आर्थिक निगरानी:

• सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों का नियमित मूल्यांकन (“Article IV Consultations”)
• वैश्विक आर्थिक स्थिरता रिपोर्ट (WEO) जारी करना
• वित्तीय क्षेत्र मूल्यांकन कार्यक्रम (FSAP)

B. वित्तीय सहायता:

• विभिन्न उधार सुविधाएं:

• स्टैंड-बाय अरेंजमेंट (SBA)
• एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी (EFF)
• रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट (RFI)
• विशेष ड्रॉइंग अधिकार (SDR)

C. तकनीकी सहायता:

• कर नीति और प्रशासन में सहायता
• मौद्रिक और विनिमय दर नीतियों पर मार्गदर्शन
• वित्तीय क्षेत्र विनियमन

4. विशेष ड्रॉइंग अधिकार (SDR)

SDR IMF की आरक्षित मुद्रा है:

• मूल्यांकन टोकरी में मुद्राएँ: अमेरिकी डॉलर (41.73%), यूरो (30.93%), चीनी युआन (10.92%), जापानी येन (8.33%), ब्रिटिश पाउंड (8.09%)
• 2021 में SDR आवंटन: $650बिलियन(भारतकोलगभग$17.86 बिलियन)

5. भारत और IMF

भारत का IMF के साथ गहरा संबंध रहा है:

A. ऐतिहासिक संदर्भ:

• 1944: संस्थापक सदस्य
• 1950-60: भारत ने IMF से कई बार उधार लिया
• 1981: $5 बिलियन का ऋण
• 1991: भुगतान संतुलन संकट के दौरान $2.2 बिलियन का ऋण

B. वर्तमान संबंध:

• भारत अब IMF को ऋण देने वाला देश बन गया है
• 2023 में भारत ने IMF को $1 बिलियन का योगदान दिया
• भारत की IMF में वोटिंग शक्ति: 2.63% (2023)

6. IMF की आलोचनाएँ

IMF पर कई गंभीर आलोचनाएँ होती हैं:

A. संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रम (SAPs):

• सार्वजनिक व्यय में कटौती
• सब्सिडी में कमी
• बाजार उदारीकरण

B. लोकतांत्रिक जवाबदेही की कमी:

• निर्णय प्रक्रिया में विकसित देशों का प्रभुत्व
• अमेरिका के पास वीटो शक्ति (16.5% वोट)

C. एक आकार सभी के लिए नीति:

• स्थानीय संदर्भों की अनदेखी
• सामाजिक प्रभावों की उपेक्षा

7. हाल के विकास

IMF ने हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण पहल की हैं:

• जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए नई उधार सुविधाएँ
• डिजिटल मुद्राओं पर नीतिगत ढाँचा विकसित करना
• COVID-19 महामारी के दौरान $250 बिलियन की राहत पहल

8. भविष्य की चुनौतियाँ

IMF को निम्नलिखित चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है:

• बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव
• डिजिटल मुद्राओं का उदय
• जलवायु वित्तपोषण की आवश्यकता
• वैश्विक ऋण संकट

IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है, लेकिन इसे अधिक समावेशी और लोकतांत्रिक बनाने की आवश्यकता है। भारत जैसे उभरते बाजारों को IMF में अधिक प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। भविष्य में, IMF को जलवायु परिवर्तन और डिजिटल अर्थव्यवस्था जैसी नई चुनौतियों के अनुकूल होना होगा।